अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले
विगत लामो समयदेखि हामीले राज्य र निजी क्षेत्रबीच समस्याहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने र एक-अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्ने परम्परा मात्रै देख्दै आएका छौँ। तर, अब यो परम्परागत परिपाटीलाई सधैंका लागि तोड्नुपर्ने बेला आएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सुस्त भएको आर्थिक गतिको कायापलट गर्न अब भाषण वा औपचारिकताले मात्र पुग्दैन, ठोस र व्यावहारिक समाधानको खाँचो छ। यसै यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै हामीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच एउटा ‘नयाँ कार्यसंस्कृति’ (New Work Culture) को बीजारोपण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको खोजी गरेका छौँ।
बजेट निर्माणका क्रममा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी र विभिन्न चेम्बरका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको निरन्तर सम्वाद र प्राप्त बहुमूल्य सुझावहरूले नै हामीलाई ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको बाटोमा डोर्याएको हो। आज हाम्रो एउटै साझा मन्त्र र राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ— “लगानी, लगानी र केवल लगानी।” सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ र मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग नियमित फलो-अप भइरहेको छ। हाम्रो सिङ्गो आर्थिक टोलीको स्पष्ट निष्कर्ष छ— नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुन्छन्। यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ४२ वटा ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन्। अनावश्यक र पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता (Ease of Doing Business) बढाउने, पूँजी बजारको दायरा फराकिलो पार्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने रोडम्यापमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ।
हामीले मुख्य रूपमा तीनवटा परिणामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ: प्रथम, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको अधिकतम (शतप्रतिशत) उपयोग गर्न सकून्। द्वितीय, वर्तमान उद्यमीहरूले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो व्यवसाय विस्तार र विविधीकरण गर्न सकून्। र तृतीय, नयाँ पुस्ता, युवा उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ उद्योग र उद्यम सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण तयार होस्। जब यी सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आउँछ, तब आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनले स्वतः गति लिनेछ।
सरकारको भूमिका आफैँमा उद्योग चलाउने होइन; सरकारको काम त उद्यमीहरूलाई बिनाअवरोध उद्योग चलाउन सक्ने लगानीमैत्री, सुशासित र सहजीकरणयुक्त वातावरण बनाइदिनु मात्र हो। आज उत्पादन लागत किन बढी छ? पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरू किन चल्न सकिरहेका छैनन्? नयाँ लगानी आउन कहाँ अड्किएको छ? र जग्गा प्राप्ति, बिजुली, श्रम, ढुवानी तथा कच्चा पदार्थका प्रमुख गाँठाहरू कहाँ छन्? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर हामी कुनै मन्त्रालयको दराजमा थन्किने प्रतिवेदनमा होइन, व्यवहार र नतिजामा खोज्न चाहन्छौँ।
अब निर्णय र समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा 'Response Desk' स्थापना गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइनेछ। फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय हुने कार्यसंस्कृति स्थापित गरिनेछ। आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको नेतृत्व अब उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्छ।
म निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छேன்— सरकारले गरेको लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछ, उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ र पुनःलगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुनेछ। उद्यमीको नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ, किनकि निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो। सरकार सुधारको गति बढाउनेछ, अवरोधहरू पन्छाउनेछ र सधैँ निजी क्षेत्रको साथमा उभिनेछ।
यो विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले मन्त्रालयमा आयोजित उद्यमीसँग अर्थमन्त्री कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनमा आधारित छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया