शिक्षक महासंघले दियाे आन्दोलनको चेतावनी, सरकारसँग असन्तुष्टि चरममा

काठमाडाैं । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा उठ्दै आएका मागहरू सम्बोधन नभएको र उल्टै पेसागत अधिकारहरू कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले शिक्षकहरूको मागप्रति उदासीनता देखाएको र विभेदपूर्ण नीति ल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच भएका अघिल्ला सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा कर्मचारी र विभिन्न श्रेणीका शिक्षकहरूका सेवा–सुविधामा राज्य गम्भीर नबनेको महासङ्घको निष्कर्ष छ। शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका स्थायी प्रकृया, उचित पारिश्रमिक, बालविकास र राहत शिक्षकका समस्या तथा पेसागत स्थायित्वको विषय अझै ओझेलमा परेको छ।

आगामी साउनको मध्यतिर काठमाडौँमा बस्ने राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट सरकारविरुद्धको आन्दोलनको ठोस स्वरूप सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरू समेत कार्यान्वयनका चरणमा अन्योलमा परेको र प्रोत्साहन भत्ता जस्ता आधारभूत सुविधा पाउनुपर्ने विषयमा समेत विभिन्न परिपत्रमार्फत अवरोध सिर्जना गरिएकोमा शिक्षकहरू रुष्ट छन्।

यसका साथै, हालै लागू गरिएका केही नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था र नियमावलीका प्रावधानहरूले युवा शिक्षकहरूको मनोबल घटाएको गुनासो गरिएको छ। नयाँ प्रवेश गरेका शिक्षकहरूलाई सरुवामा लगाइएको रोक तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने किसिमका गतिविधि αν सह्य नहुने महासङ्घले जनाएको छ। राज्यले शिक्षकप्रतिको अविश्वास हटाएर छिटोभन्दा छिटो समयानुकूल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको रहेको छ। यदि सरकारले यसअघिझैँ मागको बेवास्ता गरेमा देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई एकजुट बनाएर निर्णायक आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।